India Population Census 2027 Dates: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1872 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।2011 ਵਾਂਗ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।