केंद्र सरकार देश में जातीय जनगणना 1 मार्च 2027 से कराने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जातीय जनगणना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कराई जाएगी। यहां 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल को देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इधर, दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि बैठक में जाती जनगणना से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसकी घोषणा बैठक के बाद हो सकती है। 2011 में सामाजिक-आर्थिक गणना हुई, आंकड़े जारी नहीं मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके एससी-एसटी हाउसहोल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए हैं। जनगणना एक्ट 1948 में एससी- एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 1,270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6% और एसटी 8.6% थी। पूरी खबर पढ़ें... ....................... पीएम मोदी से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... PM बोले- हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा: राज्य विकसित, तभी भारत विकसित होगा; नीति आयोग की बैठक में तीन राज्यों के CM नहीं आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO शामिल हुए थे। पीएम ने कहा था कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। पूरी खबर पढ़ें...