ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ, ਵਿਧਵਾ, ਅਸਹਾਇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ।5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,265 ਫਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 16.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3164 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 58 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਭੀਲਵਾਡਾ 'ਚ 5469 ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3164, ਡੂੰਗਰਪੁਰ 4243, ਨਾਗੌਰ 3354, ਅਲਵਰ 2968, ਕਰੋਲੀ 2862, ਝੁੰਝਣੂ 2381, ਬੀਕਾਨੇਰ 2345, ਜੋਧਪੁਰ 2198, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ 3580, ਬਾਰਾਂ 1933 ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ 1531 ਨਕਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਪਤਾ ਲਗੇ ਹਨ।ਇਹ ਪੂਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜੈਪੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।