New Order: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ! ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸ਼ਨ...

Wait 5 sec.

Elon Musk New Order: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (22 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਲੋਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। MAGA!"20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ  ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 20 ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।