'ਮੇਰੇ ਯਾਰ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ...', USAID ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੁੜ ਬੋਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ?

Wait 5 sec.

ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ' (‘voter turnout) ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵੋਟਰ ਟੂਰਨਆਊਟ' ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ USAID ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ USAID ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ..."ਕੀ ਹੈ ਇਹ USAID ਦਾ ਮੁੱਦਾ ?ਦਰਅਸਲ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (DOGE) ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ USAID ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।