उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है. उत्तराखंड सरकार इसे ऐतिहासिक क़दम बता रही है. दूसरी ओर, कई नागरिक, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इसके प्रावधानों के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं.