प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथि विद्वानों की उपस्थिति सार्थक एप से दर्ज करना 1 जुलाई 2023 से अनिवार्य किया गया, लेकिन केवल 60% अनुपालन हो रहा है। 1 मार्च 2024 से एप के बिना उपस्थिति अमान्य होगी और वेतन रोका जाएगा। सभी को 28 फरवरी तक लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।