Agricultural Debt: ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 321 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਭਿਨਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ/ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150-200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ 40-60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100-150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2030-40 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਟੀਓ ਕੋਪੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।