ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਹੜੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ?ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕਵੇਟੋਰਿਯਲ ਗਿਨੀ, ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ-1, ਬੀ-2, ਐਫ, ਐਮ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਰੁੰਡੀਕਿਊਬਾਲਾਓਸਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਟੋਗੋਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਪੌਇੰਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਇਰਾਕ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।