मध्य प्रदेश सरकार नया किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है, जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर किराएदार को मकान खाली करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में किराया प्राधिकारी और न्यायालय की व्यवस्था भी की जाएगी।