World Bank on India: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।2011-12 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 344.47 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 75.24 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 269 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜ ਰਾਜ, 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 344.47 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 75.24 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (2021 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ $2.15 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (2017 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ) 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 16.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ 2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33.66 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 205.93 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕਸਾਰ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ 18.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (MPI) 2005-06 ਵਿੱਚ 53.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਤੱਕ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ), ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।