Bharat Bandh Alert: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਹਾਈਵੇਅ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ AITUC, HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF ਅਤੇ UTUC ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।' ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020, 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਵੋਟਬੰਦੀ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।