ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 89 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ EoL (ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।No Fuel Policy ਕੀ ਹੈ ?ਨੋ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਨੋ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ)। CAQM ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 89 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ?CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ?ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬਜਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।