मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को अमान्य किए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से कानूनी पहलुओं पर चर्चा की।