Gangrape Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (Gangrape) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376D ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।