मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले को चुनौती देने के लिए आज या कल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। सरकार की मांग राज्य में सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की होगी।