मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा अवैधानिक बताकर रद करने का मामला गरमाया हुआ है। भाजपा अपने विधायकों के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की कानूनी लड़ाई की रूपरेखा बना चुकी है। वहीं, कांग्रेस सीधी लड़ाई लड़ने से बचती नजर रही हैं।