अधिकरण ने चार अगस्त 2026 को वसूली पर रोक लगाते हुए भारत सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा है। वेतन निर्धारण में गलत जानकारी देने का कोई आरोप नहीं है।