उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के साथ सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और मेरिट को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे। अब बुधवार पांच अगस्त को मामले में अंतिम बहस होने की उम्मीद है।