14 अगस्त 2019 को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। उनका कहना था कि 50 प्रतिशत की सीमा टूटने के लिए ओबीसी आरक्षण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।