पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिक नियमानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाना या उसका उपयोग करना गंभीर कानूनी अपराध है।