बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के जेल विभाग की रिट अपील को 86 दिन की देरी के आधार पर खारिज कर दिया है। सरकार ने अपील दायर करने में हुई देरी के लिए प्रशासनिक फाइलों की आवाजाही और विभागीय मंजूरी की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया था।