मप्र शासन द्वारा हर साल की तरह इस बार भी जून में 15 जून तक ट्रांसफरों से बैन हटाया गया है। जिसके तहत इस अवधि में स्वैच्छिक से लेकर प्रशासनिक स्तर तक कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने हैं।