योजना में जमीन शामिल होने से भूमि स्वामी को स्वयं के विकास के लिए एनओसी नहीं मिल सकी। इसके बावजूद वर्ष 2024 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री किए जाने की जानकारी सामने आई।