प्रदेश सरकार ने राज्य की 55 प्रतिशत डूबी भूमि के बदले गुजरात सरकार पर सात हजार 669 करोड़ रुपये का जो दावा किया था, वह खारिज हो गया। इसके विपरीत बांध की लागत में हुई वृद्धि के एवज में अब मध्यप्रदेश सरकार को 550 करोड़ रुपये गुजरात सरकार को देने होंगे।