सरदार सरोवर परियोजना के तीन दशक पुराने पुनर्वास विवाद का समाधान हो गया है, जिससे मध्य प्रदेश को 1268 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी वित्तीय राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी घटाकर 16.17% कर दी गई, जिससे उसे अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।