मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आठवीं तक के 55 लाख से अधिक बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के भुगतान में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। पीएम पोषण पोर्टल के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था है।