मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने भी पटवारियों की आपत्तियों का समर्थन करते हुए योजना में व्यावहारिक और कानूनी दिक्कतों का हवाला दिया है।