भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की रिपोर्ट बदली है। सुप्रीम कोर्ट में नया शपथ-पत्र पेश हुआ, जिसमें आंकड़ों का अंतर सामने आया।