इसी साल मार्च में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) ने अपनी रिपोर्ट में यूपीआई को बाधा के रूप में पेश किया था. मोदी सरकार के इस फ़ैसले को यूएसटीआर की रिपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है.