ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ "ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮਾਰਟ ਲੌਕਡਾਊਨ" ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ-ਬੇਸਡ ਡਿਊਟੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸੇਜ ਵਗੈਰਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ (WFH) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 70% ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।