Passports of 25 Leaders Blocked: ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾਜੱਜ ਅਬੁਲ ਹਸਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (FIA) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਖਾਨ ਤਾਰਕਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਅਰਬਾਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਡਾ. ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਜੁਨੈਦ ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖੱਟਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਜਾਰ ਆਲਮ, ਮੀਆਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੌਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।