भारत सरकार ने यह फ़ैसला मार्च 2026 की यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर की रिपोर्ट के आने के बाद किया है. यूएसटीआर की रिपोर्ट में भारत की मुफ़्त डिजिटल भुगतान नीति को व्यापारिक बाधा बताया गया था.