UPI Payment : UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਸਤੰਬਰ 2026) ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ MDR ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDRਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।UPI ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ UPI ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। UPI ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਾਹਕ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਰੁਪਏ MDR ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 0.02 ਫੀਸਦੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। UPI ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ MDR ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ।ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।