भोज वेटलैंड और जल निकायों से जुड़े मामले की सुनवाई में एनजीटी की भोपाल सेंट्रल जोन बेंच ने अतिक्रमण कराने या उसे कायम रहने देने वाले तंत्र की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।