सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि मास्टर प्लान लागू करेंगे या सिर्फ तारीख पर तारीख मांगते रहेंगे। मामला वर्ष 2021 के बाद से जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने को चुनौती देने से जुड़ा है।