सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बांड जारी करने की योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन, उज्जैन नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण, ठेकेदार फर्म मे. एमके इंजीनियरिंग ग्रुप को नोटिस जारी कर पूछा है कि बगैर योजना उज्जैन के मंदिरों के विकास पर काम कैसे शुरू किया जा रहा है।