राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद के बीच राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास पिछले 15 वर्षों से करीब 7,000 मामले लंबित हैं, जिनमें 500 से अधिक क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के प्रकरण शामिल हैं।