आरटीआई में जानकारी छिपाना पुलिस अफसरों को पड़ा भारी, जबलपुर के तत्कालीन ASP और TI पर 25-25 हजार का जुर्माना

Wait 5 sec.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।