याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के लाइफकेयर इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में दिए गए 2025 के निर्णय का हवाला दिया। उसमें एमएसई से 25 प्रतिशत खरीद के प्रविधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।