Judges Retirement: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ।ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।- ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।