Tarun Tejpal : ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ IPC ਧਾਰਾ 376(2)(F) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। IPC ਧਾਰਾ 376(2)(K) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। IPC ਧਾਰਾ 354* ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।IPC ਧਾਰਾ 354A ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ।IPC ਧਾਰਾ 354B ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ।ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਥਿੰਕਫੈਸਟ' ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।