छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक तीन वर्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डेस्क असाइनमेंट में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा।