सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी अवैध निर्माण हटा दिए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान BMC के वरिष्ठ वकील आरपी भट्ट ने कोर्ट को बताया कि पुराने आदेश का पूरी तरह पालन कर लिया गया है।