केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे Judiciary की संस्थागत क्षमता और मजबूत होगी। इसकी वजह से पीड़ितों, खासतौर से महिलाओं-बच्चों को समय पर इंसाफ मिल पाएगा।