Delhi-NCR Pollution : ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ!

Wait 5 sec.

Delhi-NCR Pollution : ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (Work From Home) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ AQI 117 ਤੋਂ 377 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 377 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 117 ਸੀ। NCR ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ AQI 160, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 257, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 309, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 322 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 330 ਰਿਹਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ Work From Homeਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਧੂੜ ਨਾ ਉੱਡੇ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।