छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के 14वें मंत्री की नियुक्ति को संवैधानिक सीमा 15 प्रतिशत से अधिक बताने वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला समाप्त होने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है।