इस बैठक में DPDC समितियों और फंड के वितरण को लेकर भी हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक महीने के भीतर सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं।