राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य स्तरीय राशन वितरण व्यवस्था को एक ही डिजिटल मंच पर लाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पूरे देश में राशन कार्डों का डेटाबेस एक समान हो जाएगा।