बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ कह दिया है कि इस तरह की मांगें मानना संभव नहीं हैं। छात्र बात करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है। छात्रों की जायज मांगों पर सरकार विचार कर सकती है लेकिन इस तरह सड़क पर उतर कर सरकार को झुकाया नहीं जा सकता।